अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) मा नेपालको पुँजीबजार सुधारलाई व्यापक आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने स्पष्ट नीति प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त श्वेतपत्रले पुँजीबजारलाई केवल शेयर कारोबारको सीमित दायराबाट निकालेर उत्पादन, लगानी र रोजगारी सृजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार हालको आर्थिक संरचनामा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान कमजोर रहँदा अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा बढी निर्भर भएको छ। यस्तो अवस्थामा पुँजीबजारलाई प्रयोग गरी उद्योग, जलविद्युत, उत्पादन र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवाह बढाउनु अत्यावश्यक रहेको औंल्याइएको छ। यसका लागि उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा सूचीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

यसै सन्दर्भमा, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानीलाई भित्र्याउने विषयलाई पनि श्वेतपत्रले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीसँग ठूलो पूँजी, सीप र अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै तिनीहरूलाई नेपालको पुँजीबजार तथा उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसले देशभित्र दीर्घकालीन लगानीको स्रोत विस्तार गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन र आर्थिक स्थायित्वमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

श्वेतपत्रले पुँजीबजारको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ। हाल बजार सीमित कम्पनी र लगानीकर्तामा केन्द्रित रहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेश, क्षेत्रीय विविधता र लगानीका नयाँ उपकरणहरू विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसका लागि सरकारी ऋणपत्र, कर्पोरेट बन्ड, म्युचुअल फन्ड लगायतका वित्तीय साधनहरूको विकास गरी ऋणपत्र बजारलाई समेत सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, दोस्रो बजार (सेकेन्डरी मार्केट) मा देखिएका समस्या समाधान गर्न पारदर्शिता, विश्वसनीयता र स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। बजारमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव, सूचना असमानता, भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ) जस्ता विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकायलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता श्वेतपत्रले औंल्याएको छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै दीर्घकालीन स्थिर बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

श्वेतपत्रले कानुनी तथा संस्थागत सुधारको पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ। पुँजीबजारको विकासका लागि विद्यमान कानुनहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन पक्षलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसले बजारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।

यसका साथै, पुँजीबजारलाई समग्र वित्तीय प्रणालीसँग समन्वय गर्दै बैंकिङ क्षेत्र, बीमा क्षेत्र र अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँगको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। यसले वित्तीय स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले नेपालको पुँजीबजारलाई संरचनात्मक रूपमा सुधार गर्दै उत्पादनमुखी, पारदर्शी र स्थिर बनाउने स्पष्ट रणनीति अघि सारेको छ। एनआरएन लगानी भित्र्याउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र कानुनी सुधारमार्फत बजारलाई सुदृढ बनाउने योजना कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर दिशामा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।